नेत्रविक्रम बिमली
झापा, साउन । झापा के भद्रपुर स्थित जेल (कारागार) में क्षमता से काफी अधिक कैदियों को रखे जाने के कारण दैनिक प्रबंधन के साथ-साथ पर्यावरणीय चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। जेल कार्यालय द्वारा सार्वजनिक किए गए २०८३ असार मसान्त तक के विवरण के अनुसार भद्रपुर जेल में कुल कैदियों की संख्या १ हजार ५ सौ ८५ पहुंच गई है।
असार मसान्त तक के आंकड़ों के अनुसार जेल में अदालत से दोषी ठहराए जाने के बाद सजा काट रहे कैदियों की संख्या ९९९ है, जबकि मुकदमे के विचाराधीन (पुर्पक्ष) होने के कारण बंद कैदियों की संख्या ५८६ है।
लिंग के आधार पर देखें तो जेल में पुरुष कैदियों की भारी बहुलता दिखाई देती है। कुल १५८५ कैदियों में से १५०७ पुरुष और ७८ महिला कैदी हैं। जिनमें से सजायाफ्ता कैदियों की तरफ ९४४ पुरुष और ५५ महिलाएं हैं, जबकि विचाराधीन कैदियों में ५६३ पुरुष और २३ महिलाएं शामिल हैं।
आयु वर्ग के आधार पर ६५ वर्ष से अधिक आयु के १९ वरिष्ठ नागरिक जेल में सजा काट रहे हैं या विचाराधीन हैं, जिनमें १८ सजायाफ्ता और १ विचाराधीन कैदी हैं। वहीं, जेल में बंद महिला कैदियों के साथ रहने वाले आश्रित बच्चों की संख्या असार मसान्त तक शून्य दिखाई गई है।
भारतीय सीमा से सटा जिला होने के कारण झापा जेल में विदेशी नागरिकों की संख्या भी उल्लेखनीय है। विवरण के अनुसार जेल में १४७ विदेशी नागरिक हैं, जिनमें सबसे अधिक भारत के ११८ और भूटान के २९ नागरिक शामिल हैं। समीक्षा अवधि के दौरान जेल से किसी भी स्वदेशी या विदेशी कैदी के भागने की घटना नहीं हुई है।
झापा जेल के प्रशासक रेवन्त भट्टराई के अनुसार जेल में क्षमता से अधिक कैदी होने के कारण दैनिक प्रबंधन में कठिनाइयां आ रही हैं। जेल को यातना गृह के रूप में नहीं बल्कि सुधार गृह के रूप में आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रशासक भट्टराई ने कहा कि सभी व्यवस्थाओं को मिलाकर और सुधार करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है।
भौतिक संरचना छोटी होने और क्षमता से चार गुना अधिक कैदियों को रखे जाने के कारण जेल से निकलने वाले कचरे के प्रबंधन में गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। जेल परिसर से निकलने वाले नाले और कचरे के कारण आसपास के क्षेत्रों में भारी दुर्गन्ध फैलने लगी है, जिससे परेशान स्थानीय स्तर से जेल को शहर से बाहर स्थानांतरित करने की मांग जोर-शोर से उठने लगी है।
स्थानीय लोगों के विरोध और जगह की कमी के दीर्घकालिक समाधान के लिए जेल प्रशासन ने नए भवन निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। प्रशिक्षण केंद्र में उपलब्ध १० बीघा जमीन पर नई और आधुनिक जेल बनाने की तैयारी चल रही है, जिसकी जानकारी सूचना अधिकारी तेजिन्द्र न्यौपानी ने दी है।
सूचना अधिकारी न्यौपानी के अनुसार ‘सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना’ के माध्यम से नए भवन के लिए प्रथम चरण में १ करोड़ ७५ लाख रुपये आवंटित किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि उस जमीन पर जल्द ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कर भवन निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा।
जेल प्रशासन नए भवन निर्माण के लिए नेपाल सरकार से निरंतर आवश्यक पहल कर रहा है। हालांकि वर्तमान में केवल १ करोड़ ७५ लाख रुपये ही जारी हुए हैं, लेकिन जेल प्रशासन का अनुमान है कि नई जेल को पूरी तरह से सर्वसुविधायुक्त और मानकों के अनुसार बनाने में लगभग १५ से १६ करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
